चेन्नई, 22 मई। तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने दो विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की सिफारिश की है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है।
राज्य सरकार के कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पापनासम से विधायक ए.एम. शाहजहां और तिंडीवनम से विधायक वन्नी अरसु को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे राज्यपाल ने मान्यता दी है।
यह मंत्रिमंडल विस्तार सत्ताधारी पार्टी के भीतर क्षेत्रीय संतुलन बनाने और नए चेहरों को अवसर देने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। ए.एम. शाहजहां पापनासम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो दक्षिण तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि वन्नी अरसु तिंडीवनम से आते हैं, जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों विधायकों के शामिल होने से कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन में सुधार की अपेक्षा है।
गुरुवार को पहले ही 23 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और राज्यपाल ने उनके विभागों का आवंटन भी अनुमोदित किया। इनमें श्रीनाथ को मत्स्य पालन, कमाली एस. को पशुपालन, सी. विजयलक्ष्मी को दुग्ध और डेयरी विकास तथा आरवी रंजीत कुमार को वन विभाग सौंपा गया है। विनोद को कृषि और किसान कल्याण का कार्यभार दिया गया है, जबकि राजीव को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार मिला है।
अन्य मंत्रियों में बी. राजकुमार आवास और शहरी विकास, वी. गांधीराज सहकारिता, मथन राजा पी. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जगदीश्वरी के. समाज कल्याण और महिला सशक्तीकरण, तथा राजेश कुमार एस. पर्यटन विभाग का कार्यभार संभालेंगे।
इसके अलावा, एम. विजय बालाजी को हथकरघा और वस्त्र, लोगेश तमिलसेल्वन डी. को वाणिज्यिक कर और पंजीकरण, विजय तमिलन पार्थिबन ए. को परिवहन और रमेश को हिंदू धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग सौंपा गया है।
उच्च शिक्षा विभाग पी. विश्वनाथन को दिया गया है, जबकि कुमार आर. को नवगठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा विभाग का प्रमुख बनाया गया है। थेन्नारासु के. को अनिवासी तमिल कल्याण, वी. संपत कुमार को पिछड़ा वर्ग कल्याण, मोहम्मद फरवास को श्रम कल्याण एवं कौशल विकास तथा डी. सरथकुमार को मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का कार्यभार मिला है। वित्त, योजना और विकास विभाग एन. मैरी विल्सन को सौंपा गया है, जबकि विघ्नेश के. को निषेध और आबकारी विभाग का जिम्मा दिया गया है।