चेन्नई, 22 मई। तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए आईएएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की है। इस फेरबदल में विभिन्न विभागों, बोर्डों और जिला प्रशासन में कई बदलाव किए गए हैं।
संध्या वेणुगोपाल शर्मा को अब योजना और विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया है। पहले वह अतिरिक्त मुख्य सचिव और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन थीं।
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के पूर्व आयुक्त जे. कुमारगुरुबरन को वाणिज्य कर, पंजीकरण और धार्मिक एवं धर्मार्थ विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। एस. स्वर्णा को पर्यटन, संस्कृति और विशेष पहल विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है।
संदीप नंदुरी को उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि मरियम पल्लवी बलदेव को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा, जी. प्रकाश को राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग में प्रधान सचिव और अतिरिक्त आयुक्त के नए पद पर नियुक्त किया गया है।
वी. शोभना को वस्त्र आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है, जबकि शिल्पा प्रभाकर सतीश को श्रम आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। शहरी नियोजन और परिवहन विभाग में भी परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें किरण गुर्राला को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का आयुक्त बनाया गया है। बी. गणेशन को इस पद से हटा दिया गया है।
छुट्टी के बाद के. विजयकार्तिकेयन को मत्स्य विभाग का निदेशक और तमिलनाडु मत्स्य विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों में मगेश्वरी रविकुमार को सामाजिक कल्याण विभाग का निदेशक और के. सेंथिल राज को आदिद्रविड़ कल्याण विभाग का निदेशक बनाया गया है।
डी. भास्कर पांडियन को परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग का निदेशक बनाया गया है, जबकि टी. चारुस्री को कोषागार और लेखा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन में जी. रविकुमार को तिरुपत्तूर जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने के. शिवा साउंडरवल्ली की जगह ली है, जो छुट्टी पर जा रही हैं।
अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में आशा अजीत को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का निदेशक बनाया गया है। सरकार ने कई अधिकारियों को प्रमुख संस्थानों जैसे तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और तमिलनाडु रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में भी भेजा है।
इसके साथ ही, सरकार ने आईएएस (पे) रूल्स, 2016 के तहत नए पदों को समान स्तर का दर्जा देने का निर्णय लिया है, जिससे प्रशासनिक ढांचे में संतुलन और समानता बनाए रखने में मदद मिलेगी।