चेन्नई, 24 मई। तमिलनाडु सरकार की घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली योजना अगले बिलिंग चक्र से शुरू की जाएगी। यह तभी संभव हो पाएगा जब टीएनपीडीसीएल अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार कर लेगा। इस कदम से पूरे राज्य में कई परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है, और जीरो बिजली बिल पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल) के अकाउंट्स ब्रांच द्वारा फील्ड-स्तरीय मुख्य इंजीनियरों को भेजी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार, बिलिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह से अपडेट किया गया है कि नई योजना के तहत पात्रता की जांच, सब्सिडी की गणना, बिलिंग और लेखांकन की आवश्यकताएँ शामिल की जा सकें।
वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि फील्ड स्टाफ को कार्यान्वयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो, ताकि अगले बिलिंग चक्र में पात्र उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के लाभ मिल सके।
यह निर्णय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के कार्यभार ग्रहण करने के बाद का पहला प्रमुख नीतिगत कदम है, जिसके अंतर्गत उन घरेलू उपभोक्ताओं को, जिनकी बिजली खपत हर दो महीने में 500 यूनिट या उससे कम है, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
तमिलनाडु में करीब 2.46 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 67 लाख उपभोक्ता, जो हर दो महीने में 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं, पहले से ही मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का विस्तार 200 यूनिट तक होने से जीरो बिजली बिल पाने वाले परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है, और यह आंकड़ा लगभग 1.2 करोड़ तक पहुंच सकता है।
संशोधित सब्सिडी प्रणाली से अन्य 85.83 लाख उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा, जिनके बिजली के बिल में अगले बिलिंग चक्र से हर दो महीने के लिए करीब 235 रुपए की कमी आने की संभावना है। हालांकि, लगभग 34.24 लाख उपभोक्ता, जिनकी बिजली खपत प्रति बिलिंग चक्र 500 यूनिट से अधिक है, उन्हें केवल मौजूदा 100 मुफ्त यूनिट का ही लाभ मिलता रहेगा।
अधिकारियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने की प्रक्रिया 10 मई को सरकार की घोषणा के बाद तुरंत शुरू कर दी गई थी, ताकि अगले बिलिंग चक्र में योजना को बिना किसी बाधा के लागू किया जा सके।
विस्तारित मुफ्त बिजली योजना को एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के खर्च को कम करना है।
टीएनपीडीसीएल के अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम सरकार की नीतिगत निर्णय का हिस्सा है, और सब्सिडी के विस्तार से उत्पन्न होने वाला वित्तीय बोझ राज्य सरकार उठाएगी।