जयपुर, 23 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद, राजस्थान सरकार ने मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा को प्रतिबंधित करते हुए एक नया परिपत्र जारी किया। इसमें ऊर्जा की बचत के लिए कई उपाय भी शामिल किए गए हैं।
वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए इस परिपत्र में सरकारी खर्च को कम करने और ईंधन की बचत के लिए सुझाव दिए गए हैं। सभी विभागों को इन निर्देशों का पालन करने की सख्त सलाह दी गई है।
नई नीति के अंतर्गत, सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा खरीदे जाने वाले सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) होंगे। मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी से बदला जाएगा। पहले चरण में केवल शहरी क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों के लिए ईवी खरीदे जाएंगे। सरकारी अनुबंध पर लिए गए वाहनों में भी ईवी का उपयोग धीरे-धीरे किया जाएगा।
वित्त विभाग के परिपत्र में कार-पूलिंग, सरकारी क्षेत्रों में बैठकों और कार्यक्रमों पर रोक, सरकारी काफिलों की संख्या में कमी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख तत्व शामिल हैं।
परिपत्र के अनुसार, समान दिशा में यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कारपूलिंग करने का निर्देश दिया गया है। साझा सफर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और निजी वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब होटलों में बैठकें या कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं है।
परिपत्र में निर्देश दिया गया है कि सभी आधिकारिक कार्यक्रम सरकारी परिसरों में आयोजित किए जाएं। इसमें यह भी कहा गया है कि काफिले में शामिल सभी गणमान्य व्यक्तियों को अनावश्यक वाहनों के उपयोग को कम करना होगा।
सरकार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग ढांचे को सुधारने और लंबित चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक योजना बनाएगी। विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करें और आमने-सामने की बैठकों को न्यूनतम करें।
कागजी कामकाज को घटाने के लिए ई-ऑफिस, ई-फाइल्स और 'राज-काज' पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम अब एकत्रित होने के स्थान पर ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे। सरकार पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत छतों पर सौर पैनल लगाने को बढ़ावा देगी।