राजनीतिक तनाव और सत्ता परिवर्तन के बावजूद भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति बिना रुकावट जारी

राजनीतिक तनाव और सत्ता परिवर्तन के बावजूद भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति बिना रुकावट जारी

नई दिल्ली, 19 मई (आईएएनएस)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार अगस्त 2024 में हटने और नई सरकार बनने के बाद से 'भारत-विरोधी' बयानों का एक सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के संबंध में तनाव बढ़ गया है। हालांकि इसके बावजूद, भारत से बांग्लादेश को होने वाली बिजली आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आई। वर्षों में तैयार किए गए सीमा-पार बिजली ढांचे के जरिए दोनों देशों के बीच ऊर्जा आपूर्ति लगातार जारी रही। दोनों देशों ने वर्षों तक मिलकर ऊर्जा साझेदारी को मजबूत बनाने का काम किया था। इसके तहत पाइपलाइन, बिजली ग्रिड और साझा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम बन चुका था। ऐसे में चिंता जताई जा रही थी कि ढाका में अचानक हुए राजनीतिक बदलाव से कहीं यह पूरा तंत्र प्रभावित न हो जाए। यूरेशिया रिव्यू में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, सितंबर 2024 तक भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संवाद कठिन दौर में पहुंचने और वीजा सामान्यीकरण जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के धीमा पड़ने के बावजूद भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति लगभग पहले जैसी ही जारी रही। इस आर्टिकल में 18 सितंबर, 2024 को भारत के नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के आधिकारिक डाटा का हवाला दिया गया है, जिसमें एक ही दिन में बांग्लादेश को सप्लाई की गई लगभग 47.7 मिलियन यूनिट बिजली दर्ज की गई। इससे पता चलता है कि राजनीतिक संबंधों में उतार-चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों के ऊर्जा सिस्टम के बीच कितना गहरा जुड़ाव बना रहा। यह ऊर्जा संबंध इसलिए कायम रहा, क्योंकि 2024 तक भारत-बांग्लादेश बिजली सहयोग किसी एक नेता की सद्भावना या किसी खास कूटनीतिक माहौल पर निर्भर रहने की सीमा से काफी आगे बढ़ चुका था। यह साझेदारी दीर्घकालिक समझौतों, ग्रिड ऑपरेटरों के बीच तकनीकी समन्वय व्यवस्था और आपस में जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित थी। ऐसे में इसे रोकने से दोनों देशों को तुरंत और गंभीर नुकसान उठाना पड़ता। रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश के कारखाने, अस्पताल और शहरी बिजली नेटवर्क भारतीय बिजली आयात पर काफी हद तक निर्भर हो चुके थे। वहीं, भारत के ग्रिड ऑपरेटरों की भी व्यावसायिक और तकनीकी जिम्मेदारियां तय थीं। इस वजह से यह व्यवस्था राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद लगातार चलती रही।