लखनऊ, 23 मई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के प्रभावी लागू करने और मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को अधिकारियों के साथ हुई विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को पारदर्शिता रखते हुए निर्धारित समय सीमा में लागू किया जाए, और मदरसों में बायोमेट्रिक प्रणाली, शिक्षकों के प्रशिक्षण और नियमित मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि शिक्षा और विकास से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ा जाए, ताकि उपस्थिति और शैक्षणिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा उन्होंने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए।
बैठक में निलंबित मान्यता वाले मदरसों की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 560 राज्यानुदानित मदरसों में से 15 मदरसों की मान्यता इस समय निलंबित है। इस पर मंत्री ने निर्देश दिए कि आवश्यक मानकों को पूरा करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जाने को कहा गया।
छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लगभग 5.89 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही, बजट के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने की बात की गई। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 80 परियोजनाएं निर्माण के चरण में हैं, जबकि 36 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें डिग्री कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पेयजल परियोजनाएं, सामुदायिक सेवा केंद्र और अन्य आधारभूत ढांचे से संबंधित कार्य शामिल हैं।
बैठक में संबंधित आयोगों, बोर्डों और अधिकरणों में खाली पदों पर नियुक्तियों को शीघ्रता से पूरा करने और वक्फ बोर्डों में नए अध्यक्ष और सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की नियमित निगरानी और स्थलीय निरीक्षण को सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।