हैदराबाद, 24 मई। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रविवार को कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस द्वारा कृषि मोटरों पर मीटर लगाने का निर्णय किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना को खत्म करने के मकसद से लिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार प्रीपेड मीटरों के माध्यम से बिजली क्षेत्र को कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है।
बीआरएस कार्यालय में एक सभा के दौरान केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस, किसानों के उपकरणों में मीटर लगाकर उनकी मुफ्त बिजली सुविधा को समाप्त करने की योजना बना रही है।
उन्होंने यह बताया कि कांग्रेस सरकार मौजूदा मीटरों को हटाकर प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बना रही है।
उन्होंने कहा कि रविवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में निर्णय लिया, जिसमें सभी कृषि कनेक्शनों के लिए प्रीपेड मीटर लागू करने का प्रस्ताव है।
केटी रामाराव ने लोगों से अनुरोध किया कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने से पहले कृषि मशीनों में मीटर लगाने और हर घर में प्रीपेड मीटर का कार्य शुरू न होने दें। उन्होंने जनता से कांग्रेस पार्टी द्वारा बिजली क्षेत्र में चल रही साजिशों के प्रति सजग रहने की अपील की।
उन्होंने याद दिलाया कि विधानसभा चुनावों से पहले बीआरएस ने लोगों को चेतावनी दी थी कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो मुफ्त बिजली योजना को समाप्त किया जाएगा।
केटीआर ने बताया कि केसीआर ने विशेष रूप से बताया था कि मोटर पंपों पर मीटर लगाए जाएंगे, और प्रीपेड मीटर लागू करने का बहाना देकर बिजली क्षेत्र को निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा।
बीआरएस नेता ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रीपेड मीटर स्थापित करने का दबाव डाला गया था, और राज्य सरकार को 30,000 करोड़ रुपए के ऋण से वंचित करने की बात हुई थी, लेकिन के. चंद्रशेखर राव ने इसका विरोध किया।
केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शनिवार को तय किया है कि अगले तीन महीनों में राज्य भर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम केवल मुफ्त बिजली योजना को खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है और इसका उद्देश्य राज्य के बिजली क्षेत्र को बड़े कॉरपोरेट्स के हाथों में सौंपना है।
उन्होंने कहा कि नागरिक कांग्रेस सरकार से बेहद असंतुष्ट हैं और उचित समय पर इसका जवाब देंगे। केटीआर ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादों से भटक गई है और राज्य में अराजकता और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पांच साल के कार्यकाल का आधा समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने जनता और राज्य के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया है।