कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर कुमारस्वामी का हमला, बोले- सच छिपा रही सरकार

बेंगलुरु, 19 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री और जेडी(एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में किसानों की आत्महत्या के मामलों को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने में व्यस्त है, जबकि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। बेंगलुरु स्थित जेडी(एस) कार्यालय जेपी भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारस्वामी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2023 में कर्नाटक में 2,423 किसानों और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 2,971 हो गई। उन्होंने कहा, “सिर्फ दो वर्षों में 5,394 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। किसान आत्महत्या के मामलों में कर्नाटक देश में दूसरे स्थान पर है। क्या सरकार को इन आंकड़ों की जानकारी नहीं है या फिर वह जानबूझकर इन्हें दबा रही है?” कुमारस्वामी ने कहा कि अखबारों में किसानों की आत्महत्या से जुड़ी खबरें पढ़कर उन्हें झटका लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय बड़े-बड़े सम्मेलन आयोजित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद थी कि ऐसी खबरें सामने आने के बाद सरकार जागेगी, लेकिन इसके बजाय वह जश्न मनाने वाले सम्मेलनों में व्यस्त है और किसानों की कोई चिंता नहीं कर रही।” एचडी कुमारस्वामी ने तुमकुरु में कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित सम्मेलन को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की बदहाली के बीच सरकार करोड़ों रुपये फिजूल खर्च कर रही है। उन्होंने कहा, “इस सरकार ने किसानों की जिंदगी पर मानो एक कब्र बना दी है और उसी के ऊपर अपनी भव्यता का प्रदर्शन कर रही है। किसान हर दिन मर रहे हैं और सरकार गारंटी योजनाओं के नाम पर जश्न मना रही है।” कुमारस्वामी ने सरकार की गारंटी योजनाओं की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि योजनाएं वास्तव में सफल हैं तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए अधिकारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके मुताबिक अधिकारियों को लोगों को लाने का लक्ष्य दिया गया है क्योंकि लोग स्वेच्छा से कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे। राजस्व विभाग की क