पटना, 23 मई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बढ़ती पेट्रोल और डीजल कीमतों, जातीय राजनीति और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि देश फिलहाल वैश्विक संकट का सामना कर रहा है और सरकार स्थिति को संभालने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे व्यय में कमी लाने और ऊर्जा की बचत करने का प्रयास करें।
उन्होंने बताया कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रित रखने की कोशिश की है, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और सैन्य संघर्ष के चलते यह लंबे समय तक संभव नहीं हो पाया।
चिराग पासवान ने कहा कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जिसके कारण तेल की कीमतों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिति अस्थायी है और जैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्थिति में सुधार आएगा, महंगाई और ईंधन की कीमतों में भी राहत मिलेगी।
उन्होंने स्वीकार किया कि बढ़ती कीमतों के कारण जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों को न्यूनतम समस्याओं का सामना करना पड़े।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि अपराध को जाति और धर्म के अनुसार बांटना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में यदि युवा जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, तो यह सही नहीं ठहराया जा सकता। अपराधी केवल अपराधी होता है और उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए।
हाल ही में, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की सरकार के शपथ ग्रहण के बाद एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि वे जाति के आधार पर एनकाउंटर करा रहे हैं और घटनाओं का समाधान नहीं कर रहे हैं।
चिराग पासवान ने कहा कि देश में लंबे समय से जातीय और धार्मिक राजनीति होती रही है, लेकिन अब युवाओं को विकास और राष्ट्रहित की राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को विभाजित करने वाली राजनीति देश को नुकसान पहुंचाती है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के निदेशक जनरल अभिषेक सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि परीक्षा प्रणाली से जुड़ी खामियां गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि केवल बयान देने से काम नहीं होगा, भले ही जांच और कड़ी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करने का आश्वासन दिया और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।