नई दिल्ली, 24 मई। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने रविवार को शहर के आठ वर्षीय एआई प्रतिभा की उपलब्धियों को उजागर किया। इस बच्चे ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में सबसे छोटे वक्ता के तौर पर तकनीकी जगत में ख़ासी पहचान बनाई है।
एलजी टीएस संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर रणवीर सिंह सचदेवा की तस्वीर साझा करते हुए उनकी भविष्य की तकनीकों के प्रति समझ की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा, “हाल ही में ऋषिकेश में युवा रणवीर सिंह सचदेवा से मिलना बहुत सुखद था। केवल आठ साल की उम्र में इस अद्भुत बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गहरी समझ विकसित की है, और 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में सबसे कम उम्र के वक्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है।”
एलजी ने आगे कहा, “यह देखना प्रेरणादायक है कि हमारे युवा बच्चे कैसे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की तकनीकों को अपनाते हैं, साथ ही जिम्मेदार नवाचार और डिजिटल साक्षरता के मूल्यों को भी स्वीकार करते हैं। इस कम उम्र में उनकी प्रतिभा और जिज्ञासा भारत की नई पीढ़ी की अपार क्षमता को दर्शाती है। निश्चित रूप से, उनका भविष्य उज्ज्वल है।”
एलजी संधू टेक्नोलॉजी से संबंधित 'जीवन की सुगमता' और 'व्यापार की सुगमता' के प्रबल समर्थक रहे हैं। वे नवोन्मेष, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी बदलावों की संभावनाओं को अक्सर उजागर करते हैं।
इस महीने की शुरुआत में उपराज्यपाल ने एक तकनीकी सम्मेलन में भाग लिया और एक्स पर लिखा, “नई दिल्ली में नैसकॉम ग्लोबल कॉन्फ्लुएंस 2026 में 'राष्ट्र निर्माण में टेक्नोलॉजी की भूमिका' पर मुख्य भाषण देना मेरे लिए खुशी का विषय था। मैंने एक समावेशी और भविष्य के लिए तैयार भारत को बनाने में नवोन्मेष, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और जिम्मेदार टेक्नोलॉजी के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया।”
हाल ही में संधू ने दिल्ली के अधिकारियों को 'जीवन की सुगमता' में सुधार लाने के लिए तेजी से कदम उठाने और 'जब तक मना न हो, तब तक अनुमति' प्रणाली की ओर बढ़ने का निर्देश दिया है, जिसके तहत 30 जून तक सभी कानूनी बाधाएँ हटाई जानी हैं।
एलजी ने मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित सभी अधिकारियों से कहा, “प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार, जिसे नियमों के बोझ को कम करना और नागरिकों के जीवन को सरल बनाना है, हर प्रक्रिया में सुधार से दिल्ली के निवासियों के लिए बेहतर कुशलता, पारदर्शिता और अवसर पैदा होना चाहिए।”
संधू ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली सरकार 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' को तेजी से आगे बढ़ाएगी, ताकि मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके और नियमों का पालन करना आसान हो सके।
उपराज्यपाल ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, “अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 30 जून तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुधारों के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्बाध रूप से लागू करने का सुनिश्चित करें।”