कोलकाता, 20 मई। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग को तीन आईएएस अधिकारियों का एक पैनल भेजा है, जिससे आयोग इस सूची में से एक को नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त कर सके। राज्य के पूर्व सीईओ, मनोज कुमार अग्रवाल, वर्तमान में राज्य के मुख्य सचिव हैं। उन्हें यह पद तब सौंपा गया था, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई राज्य कैबिनेट, जिसका नेतृत्व सुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं, ने कार्यभार ग्रहण किया।
साथ ही, ईसीआई द्वारा नियुक्त पूर्व विशेष चुनाव पर्यवेक्षक, सुब्रत गुप्ता को नए मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार बना दिया गया है। अग्रवाल और गुप्ता को राज्य में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने में उनकी भूमिका के लिए सराहा गया है।
ईसीआई को भेजे गए तीन आईएएस अधिकारियों के पैनल में नीलम मीणा, तन्मय चक्रवर्ती और मौमिता गोदारा बसु शामिल हैं। मीणा 1998 बैच की सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जबकि चक्रवर्ती 2006 बैच से हैं और बसु 2007 बैच की अधिकारी हैं।
अग्रवाल, जो 1990 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, मार्च 2025 में सीईओ बने थे। इससे पूर्व, उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, वन और आपदा प्रबंधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला था।
याद दिलाने वाली बात है कि इस साल मार्च में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा होते ही, ईसीआई ने तत्कालीन मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को हटा कर दुष्यंत नारियाला को नियुक्त किया था। नई सरकार के गठन के बाद, नारियाला का ट्रांसफर कर उन्हें दिल्ली में पश्चिम बंगाल का 'रेजिडेंट कमिश्नर' बनाया गया, और अग्रवाल को उनकी जगह नियुक्त किया गया।
नंदिनी चक्रवर्ती, जो वर्तमान में 'विकास कार्यों की मुख्य समन्वयक' के रूप में काम कर रही हैं, अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। उन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के लिए बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए भूमि का हस्तांतरण सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।