योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को दी मंजूरी

लखनऊ, 18 मई (आईएएनएस)। पंचायत चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर बड़ा संदेश देते हुए योगी सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने फिर साबित किया है कि उसके लिए सामाजिक न्याय केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि संवैधानिक और संस्थागत व्यवस्था के जरिए लागू की जाने वाली प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को कानूनी और संवैधानिक रूप से मजबूत आधार देने के उद्देश्य से गठित किया जा रहा यह आयोग ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों की सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का विस्तृत अध्ययन करेगा। आयोग के जरिए आरक्षण का निर्धारण सही आंकड़ों, पारदर्शी प्रक्रिया और संवैधानिक मानकों के अनुरूप किया जाएगा, जिससे पिछड़े वर्गों की लोकतांत्रिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे गांव, गरीब, पिछड़े और वंचित समाज की राजनीतिक भागीदारी मजबूत हो रही है। भाजपा का मानना है कि सामाजिक न्याय केवल नारों से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थागत ढांचे, पारदर्शी नीति और वास्तविक प्रतिनिधित्व से सुनिश्चित होता है। चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक न्याय को वोट बैंक की राजनीति से निकालकर विकास और सम्मान से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग में ऐसे विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें पिछड़े वर्गों से जुड़े विषयों की गहरी समझ हो। आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता और मजबूत होगी।