65 की उम्र में सरकारी नौकरी का अवसर, नाबार्ड में स्पेशलिस्ट के 8 पदों पर आवेदन शुरू, 1 जून अंतिम तिथि

मुंबई, 18 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने संविदा के आधार पर अपने मुख्यालय, मुंबई में अलग-अलग विभागों में विशेषज्ञों (स्पेशलिस्ट) के कुल 8 पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं। नाबार्ड की ओर से जारी स्पेशलिस्ट के 8 पदों में रणनीतिक योजना और उत्पाद नवाचार विभाग (एसपीपीआईडी) से 5 पद शामिल हैं। उनमें विशेषज्ञ (वित्त रणनीति) के 1, विशेषज्ञ (सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति) के 1, विशेषज्ञ (मानव संसाधन रणनीति) के 1, और विशेषज्ञ (संगठन रणनीति) के 2 पद शामिल हैं। जलवायु कार्रवाई और स्थिरता विभाग (डीसीएएस) से विशेषज्ञ के 1 पद (वरिष्ठ जलवायु वित्त) और जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) से विशेषज्ञ के 2 पद शामिल हैं। उनमें अतिरिक्त मुख्य जोखिम प्रबंधक और जोखिम प्रबंधक - बाजार जोखिम हैं। इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 14 मई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 1 जून तय की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित पद अनुसार दो वर्षीय पूर्णकालिक पोस्ट-ग्रेजुएशन डिप्लोमा (वित्त/सार्वजनिक नीति)/पूर्णकालिक एमबीए (वित्त)/एमएमएस (वित्त) डिग्री/एमबीए (रणनीतिक प्रबंधन) में, कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/बीटेक, मानव संसाधन प्रबंधन में दो वर्षीय पूर्णकालिक मास्टर (एमएचआरएम)/पूर्णकालिक एमबीए (मानव संसाधन/उद्योग संबंध) डिग्री में, अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/वित्त/व्यवसाय प्रशासन में ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन/प्रबंधन में मास्टर्स/एमबीए/पीजीडीएम या सीए/सीएस, वित्त/वाणिज्य/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी/अर्थमिति/गणित/गणितीय सांख्यिकी में पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री या एमबीए/पीजीडीबीए/पीजीपीएम/पीजीडीएम होना चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में तय वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है। आवेदकों की न्यूनतम आयु पद अनुसार 30 से 40 वर्ष और अधिकतम आयु 45 से 65 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 मई के आधार पर की जाएगी। वहीं,